बाबुराम बने नेपालका ३५ औ प्रधानमन्त्री

बाबुराम भट्टराई नेपालमा ३५ औँ र गणतन्त्र नेपालका चौथो प्रधानमन्त्री बनेका छन्। भर्खरै भएको निर्वाचनमा उनले ३४० मत ल्याए। उनका प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेलले २३५ मत ल्याए।


मधेसी मोर्चाले १३ वटा मन्त्रालयमा गरेको बार्गेनिङ पूरा भएपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। ६५ भोट भएको मोर्चाले भट्टराईलाई सघाउने निर्णय भएलगत्तै उनी प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको थियो। रामचन्द्र पौडेल भने १८ औँ पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा हारे।

        सुनिए अनुसार महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मधेसवादी मोर्चाका नेताहरुलाई दिने सहमति माओवादीले गरेको छ। जसअनुसार विजयकुमार गच्छदारले गृह मन्त्रालय, जेपी गुप्ताले सञ्चार मन्त्रालय पाउने छन्। कांग्रेस-एमालेसँग गएको भए धेरै पार्टीको सरकार बन्ने र त्यसो हुँदा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नपाउने भएकोले मधेसवादी दलले माओवादीलाई समर्थन गरेको देखिउको छ।
माओवादीसँग भएको चार बूँदे सहमतिमा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन नगर्ने, मधेसीहरुको नेपाली सेनामा समूहगत प्रवेश गर्ने जस्ता कुरा पनि छन्।
के के सहमति गर्‍यो माओवादीले ?
शान्ति, संविधान र संयुक्त सरकार संचालनका लागि एकीकृत नेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच मुख्य तथा आधारभूत विषयहरुमा भएको सहमति
संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनका लागि मिति २०६९ भाद्र ११ गते हुने निर्वाचनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसि मोर्चाका सम्बद्ध दलहरुले एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट उम्मेद्वार रहनु भएका माननीय डा. बाबुराम भट्टराईको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेकोमा माओवादी पार्टीले यसलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गरेको छ।
मुलुकको विद्यमान सबैभन्दा मुख्य विषय नै शान्ति प्रक्रियालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राज्यको रुपान्तरण सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान, संविधान सभाबाटै निर्माण गर्नु रहेकोमा हामी दुवै पक्षबीच सहमति कायम भएको छ।
१. माओवादी सेनाका लडाकूहरुको समायोजन र पुनर्स्थापना बारे :
नयाँ सरकारको प्रथम कार्यभार शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नु र नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हो। यस सन्दर्भमा मिति २०६८ भाद्र ८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवम् प्रतिबद्धतामा सकारात्मक रुपमा परिमार्जन गरिनेछ। यस बारे हाल राजनीतिक सहमति हुन नसकेको मुख्य विषयहरु १) निश्चित इकाइमा समायोजन गर्ने भनिएको २) कुन तहसम्मका लडाकू कमाण्डरहरुको समायोजन हुने, ३) समायोजन हुने यस्ता सम्भाव्य कमाण्डहरुको समायोजित हुने निकायमा तह निर्धारण ४) समायोजित हुने लडाकूहरुको संख्यालाई ७ हजारसम्म निर्धारण गर्न प्रयत्न गर्ने; ५) समायोजित सेनाको जिम्मेवारी निर्धारण ६) पुनर्स्थापनाका प्याकेज र ७) वर्गीकरण पश्चात लडाकू, हतियार र कन्टेनरको हस्तान्तरण जस्ता विषयहरुलाई थप स्पष्ट गरि आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। माओवादी सेनाका लडाकूहरुको समायोजन सम्बन्धी सबै निर्णयहरु संविधानमा व्यवस्था भएको विशेष समितिबाट नै गरिनेछ।
२) शान्ति प्रक्रियाका बाँकि कामहरु बारे
यस सन्दर्भमा मिति २०६८ भाद्र ८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवं प्रतिबद्धतामा उल्लेखित कार्यभारहरु सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि रुपमा कसैलाई पनि उसको कानुन अनुसार स्वामित्वको सम्पत्तिबाट बेदखल गरिने छैन। माओवादी युद्धकाल, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थारुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछडा वर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायद्वारा न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनहरुका दौरान राज्यद्वारा पीडित भएकाहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्ने ।
माओवादी युद्धकाल, युद्धकाल, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थारुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछडा वर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायद्वारा न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनहरुका दौरान लगाइएका मुद्दाहरु समेतलाई खारेज गर्ने माफी दिने प्रक्रिया थालिने छ।
३) संविधान बारे
यस सन्दर्भमा मिति २०६८ भाद्र ८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवम् प्रतिबद्धतामा उल्लेखित कार्यभारहरु सम्पादन गर्ने र नयाँ संविधानमा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप आधारभूत मानव अधिकार, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता, संवेधानिक सर्वोच्चता, विधिको शानस, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र उत्तरदायी न्यायपालिका, समावेशी लोकतन्त्रिक गणतन्त्र, स्वायत्त प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीय शासन प्रणाली, नागरिक सर्वोच्चता तथा प्रतिस्पर्धातम्क बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रषा तथा मुलुकको एकात्मवादी राज्यव्यवस्थामा अग्रगामी परिवर्तन जस्ता विषयहरुलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रुपमा राखिनेछ। संविधान सभामा राज्यको पुनर्संचना समितिद्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत भै संविधान सभाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश भैसकेको विषयमा अब अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था रहेको राज्य पुनर्संचना आयवग गठनको औचित्य छैन। तर राजनीतिक पक्षहरुको सहमतिमा निकासका अन्य मार्गहरु खोजिने कुरामा हाम्रो सहमति छ।
४) साझा सहमतिका अन्य महत्वपूर्ण विषयहरु
४:१ सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्न यस अघिको विधेयकलाई मधेसी, जनजाति, थारु, मुसलमान, दलित, महिला र अन्य हकदार समुदायहरुको मागलाई ध्यानमा राखी परिमार्जन गरिनेछ। यसरी परिमार्जित विधेयकलाई सरकारद्वारा १५ दिनभित्र संविधानसभा प्रस्तुत गरिनेछ।
४:२ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २० मा उल्लेखित व्यवस्था र नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका बीच भएको आठ सूत्रीय सम्झौता अनुसार नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध छौं। यसका लागि नेपाली सेनामा अलग इकाइको रुपमा मधेसी समुदायको पहिचान स्थापित गर्दै १० हजारको संख्याबाट भर्ना माग गरिएको सन्दर्भमा हाल निश्चित संख्याको भर्नाबाट समावेशीकरणको तत्काल प्रक्रिया थालिनेछ।
४:३ लामो समयदेखि रिक्त रहेको विभिन्न संवैधानिक र कुटनीतिक तथा जनआवश्यकताका अन्य महत्वपूर्ण पदहरु तत्काल पूर्ति गरिनेछ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सरकार गठनको १५ दिनभित्र विधिवत् प्रस्ताव सम्बन्धित निकायमा निर्णयका लागि पेश गर्नेछ।
४:४ चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई परिमार्जन गरिनेछ। यस सन्दर्भमा बजेट सुधारका लागि तत्कालीन सरकारले व्यक्त गरेको बचनबद्धता र संसदमा उठेका मधेसी दलहरुका मागहरुलाई ध्यान दिइनेछ।
४:५ नेपालका दुवै छिमेकीभित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध सुधारमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । नेपाल र सम्बन्धित मित्र राष्ट्रहरुसँगको दुई पक्षीय सम्मान र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमित गरिनेछ।
४:६ तराई मधेशको सुरक्षा अवस्थामा सुधारका लागि जनउत्तरदायी सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइनेछ । हात हतियार सम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन गरी अर्धन्यायिक निकायबाट हुने कानुनको दुरुपयोगलाई रोकिने छ।
४:७ राष्ट्रिय पोशाकका सम्बन्धमा हाल उत्पन्न विवादलाई समाप्त गर्न मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुसलमान लगायतका समुदायहरुको भावनाको विपरित यस अघिका सरकारबाट भएको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई रद्द गरिनेछ।
४:८ नेपाली जनता अहिले जनजीविकाका समस्याबाट आक्रान्त छन्। यसबाट जनतालाई राहत दिन नयाँ गठन हुने सरकार, तत्काल नै प्रभावकारी, जनकल्याणकारी विशेष जनता राहत कार्यक्रम ल्याउने विषयमा प्रतिबद्ध छ।
अन्त्यमा मिति २०६८ भाद्र ८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवं प्रतिबद्धता अनुसारका अन्य विषयहरुको कार्यान्वयन उदाहरणीय रुपमा तथा आमअपेक्षा अनुसार गरिनेछ। एकीकृत नेकपा मा‌ओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सम्बद्ध दलहरुको नयाँ गठन हुने सरकारले स्वीकारेका प्रतिबद्धताहरु स्वीकारिएकै समयावधिमा सम्पन्न गरेर उक्त सरकारमा नै अन्य मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुलाई सरिक गराउँदै शान्ति तथा संविधान हासिल गरी राष्ट्रलाई नयाँ संविधान अनुसारको सरकार हस्तान्तरण गर्ने ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्नसक्ने विश्वास लिएका छौं।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
अध्यक्ष
एकीकृत नेकपा माओवादी

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट

विजयकुमार गच्छदार
अध्यक्ष
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक

महन्थ ठाकुर
अध्यक्ष
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी

राजेन्द्र महतो
अध्यक्ष
नेपाल सदभावना पार्टी

जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता
अध्यक्ष
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक

महेन्द्र प्रसाद यादव
अध्यक्ष
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल

मितिः २०६८ भाद्र ११ गते