यसअघि उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै नेपालीमा सपथ लिन उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई पत्र लेखेका थिए। प्रधानमन्त्री नेपालले अन्तरिम संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गरी लोकतान्त्रिक मान्यताको संरक्षणार्थ सहयोग गर्न उपराष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेका छन्।प्रधानमन्त्री नेपालले उपराष्ट्रपति झालाई नेपाली भाषामा सपथ लिन गरेको अनुरोधको पत्रको व्यहोरा :
"नेपाल बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय देश भएको हुनाले यहाँ बोलिने सम्पूर्ण मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति लगायत सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो मातृभाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन सक्ने अधिकारको व्यवस्थालाई संविधानमा समावेश गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सातौं संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई हाल व्यवस्थापिका-संसदमा विचाराधीन रहेको छ। व्यवस्थापिका-संसदको गतिरोध अन्त्य हुनासाथ सो विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने हुँदा सो विधेयक पारित हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त छ।
लामो समयसम्म देशमा रहेको द्वन्द्व अन्त्य गरी शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने नेपाली जनताको आकांक्षा अनुरुप नेपाल सरकारले कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। देश अत्यन्त संवेदनशील संक्रमणकालीन घडीमा रहेको परिस्थितिमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को संरक्षण एवं पालना गर्ने र गराउने तथा सम्माननीय उपराष्ट्रपति पदको गरिमाको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यता अनुरुप सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी संविधान सम्मत किसिमले निर्वाह हुनुपर्दछ भन्ने जनअपेक्षा रहेको छ। साथै, देशले नेपाल सरकार, देशमा क्रियाशील राजनीतिक दल, सार्वजनिक पदाधिकारी, नागरिक समाज सबैबाट साहसपूर्ण निर्णय र अठोटको अपेक्षा गरेको छ।
यस पृष्ठभूमीमा सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूको शपथ सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट हालै भएका आदेशको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामी सबैबाट ठोस निर्णय हुन आवश्यक छ। अतः सम्माननीय महोदयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गरी लोकतान्त्रिक मान्यताको संरक्षणार्थ सहयोग हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।"
साभार- नागरिक न्युज डट कम
No comments:
Post a Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस