राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु करको दायरामा

काठमाडौं, भदौ ९ -सरकारले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई व्यक्तिगत स्थायी कर परिचय नम्बर (ई- प्यान) दिएर यसको वितरण सुरु गरेको छ।

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सोमबार राष्ट्रपति यादवलाई नौ अंकको प्यान नम्बर वितरण गरे। उनको प्यान नम्बर १०००००००१ हो। यो विद्युतीय प्रणालीमा आधारित कर परिचय नम्बर हो।

मन्त्री पाण्डेले उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि प्यान नम्बर वितरण गरे। 'यसबाट करको दायराभन्दा कोही बाहिर छैन भन्ने सन्देश गएको छ,' अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले भने।

सरकारले संविधान सभाका सदस्य र सरकारी अधिकारी हुँदै आय गर्ने सबै सर्वसाधारणलाई प्यान नम्बर वितरण गर्नेछ।

यो मास्टर र भिसाकार्ड जस्तै हुन्छ। कार्डमा कर तिरेको सबै तथ्यांक समेटिनेछ। सरकारले व्यवसायिक रूपमा यसअघि प्यान नम्बर वितरण गरिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा असोजदेखि आय गर्ने प्रत्येक करदातालाई यस्तो नम्बर दिने उल्लेख थियो।

करको दायरा फराकिलो बनाउन र राजस्व चुहावट रोक्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। करदाताको पहिचान गर्न, अभिलेख राख्न र व्यवसायिक लागत कम गराउन यसले सहयोग पुर्‍याउने सरकारको धारणा छ।

प्यान लिन अनिवार्य गरिएका व्यक्ति
एक लाख ६० हजारभन्दा बढी कमाउने व्यक्ति
दुई लाखभन्दा बढी कमाउने दम्पत्ति
डाक्टर, इन्जिनियर, लेखा परीक्षक
कानुन व्यवसायी, परामर्शदाता, कलाकार, कमिसन एजेन्ट
दसलाख भन्दा बढीको सेयर किनबेच गर्ने व्यक्ति
सरकारी र अर्ध सरकारी संघसंस्थालाई घर वहालमा दिने व्यक्ति

प्यान अनिवार्य गरेपछि चुहावट भएको करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व असुली हुने सरकारको अनुमान छ। यो कार्यक्रमबाट नयाँ २ लाख करदाता थपिने अनुमान छ। अहिले करयोग्य ठूलो संख्या करको दायरामा नआएको अनुमान छ। करको दायरामा आएका अधिकांश व्यक्ति पनि सबै कर तिर्नबाट मुक्त छन्।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई 'कर सहभागिता वर्ष' का रूपमा घोषणा गरेको छ। अहिले मुलुकभर करदाताको संख्या ३ लाख ५० हजार छ।

वाषिर्क १ लाख ६० हजारभन्दा बढी आय गर्ने व्यक्ति र २ लाखभन्दा बढी कमाउने दम्पत्तिले अनिवार्य रूपमा यस्तो नम्बर लिनुपर्ने छ।

सरकारी, अर्ध सरकारी, कम्पनी र संघ संस्थालाई घर वहालमा दिने व्यक्ति, डाक्टर, इन्जिनियर, लेखापरीक्षक, कानुन व्यवसायी, व्यक्तिगत परामर्शदाता, कलाकार, बीमा अभिकर्ता र कमिसन एजेन्टले प्यान लिनुपर्नेछ। १० लाख रुपैंयाँभन्दा बढीको सेयर किनबेच गर्ने व्यक्तिलाई पनि प्यान नम्बर लिन अनिवार्य छ। भाडाका सवारीधनीलाई पनि यसले समेटेको छ।

प्यान नम्बर लिन नागरिकताको प्रमाण पत्र, विदेशीका हकमा राहदानी वा सम्बन्धित कुटनीतिक नियोगद्वारा जारी परिचयपत्र, पेसँगत प्रमाणपत्र र तस्विर आवश्यक पर्नेछ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय र विभागको वेबसाइटबाट फर्म भरेर प्यान लिन सकिनेछ।

सरकारले यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न सर्वसाधारणसमक्ष प्यान नम्बर लिन आग्रह गर्दै प्रचारप्रसार गर्ने योजना बनाएको छ।

प्यानमा दर्ता हुनेलाई आकर्षण गर्न लामो समयदेखि चलिरहेका संघसंस्था र व्यक्ति प्यानमा दर्ता भए पछिल्लो कारोबारमा कर छुट दिने सरकारको नीति छ।

यस्तै प्यानमा दर्ता गर्न र कार्ड वितरणका लागि २२ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सेवा केन्द्र र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई सक्रिय बनाइने छ।

इ फाइलिङ सुरु
सरकारले प्यानसँगै साना करदाताका लागि आयकर विवरण विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्नेगरी इ फाइलिङसमेत सुरु गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ करयोग्य आय हुने र १५ लाखसम्म वाषिर्क कारोबार हुने साना करदाताका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो।

मन्त्री पाण्डेले यो व्यवस्थाले कर प्रणाली सरल नभएको आम धारणा परिवर्तन गर्न खोजेको बताए। अब घरबाट पनि कर तिर्न सकिने उनले बताए।

मुलुकभरका ३ लाख ५० हजार करदातामध्ये इ फाइलिङको सुविधाबाट ५८ प्रतिशत लाभान्वित हुने सरकारको दावी छ।