नेपालीमा शपथ नलिए उपराष्ट्रपतिले हैसियत गुमाउने

सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई सात दिनभित्र नेपाली भाषामा शपथ लिन आदेश दिंदै त्यसो नगरेमा उनले उपराष्ट्रपतिको हैसियत गुमाउने निर्णय गरेको छ।

	सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशपछि उपराष्ट्रपति निकट वकिलहरु अन्योलमा पारेका छन्

हिन्दी भाषामा उनले लिएको शपथ अदालतले एक महिना अगाडि बदर गरिसकेको थियो।

तर नेपाली भाषामा उनले पुन शपथ नलिएपछि उपराष्ट्रपतिलाई सो पदमा रही काम गर्न रोक लगाउने मागका साथ दायर उक्त रिटमाथिको सुनुवाई सकिएपछि आइतवार अदालतले सो आदेश गरेको हो।

आदेश

अदालतको पूर्ण इजलासले दिएको उक्त आदेशबारे सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, “अबको सातदिनभित्र अदालतको पूर्व आदेश बमोजिम नेपाली भाषामा शपथ लिन र यदि नलिएमा त्यसपछि उनको उपराष्ट्रपति पदले वैधानिक आधार गुमाउने आदेश भएको छ।”

अदालतको उक्त आदेशपछि मागिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा उपराष्ट्रपति निकट वकिलहरुले यसले आफुहरुलाई अन्योलमा पारेको वताए।

अदालतको निर्णयको पाठ उपराष्ट्रपतिले अध्ययन गरेपछि र उनका कानुनी सल्लाहकारहरुसंगको परामर्शपछि यसबारे सोमवारसम्ममा केही भन्न सकिने उनी निकट वकिल मिथिलेशकुमार सिंहले जनाए।

“उपराष्ट्रपति स्वयं पूर्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ। त्यसैले वहाँले विभिन्न विकल्पहरु सोच्नुभएको छ। यो आदेशबारे उनले कानुनी सल्लाहकारहरुसंग सोमवार परामर्श लिनुहुनेछ र त्यसपछि निर्णय गर्नुहुनेछ,” सिंहले भने।

सिंहका अनुसार यसअघि नै राष्ट्रपति रामवरण यादवले भदौ आठ अर्थात सोमवार उपरान्त कुनै पनि समय आफु उपराष्ट्रपतिलाई शपथ दिलाउन तयार भएको बेहोराको पत्र मुख्य सचिव कहाँ पठाइसकेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आइतवारको आदेश आउनु अघिनै मन्त्रिपरिषदले उपराष्ट्रपतिलाई अदालतको एकमहिना अगाडिको आदेशलाई सम्मान गर्दै नेपालीमा पुन शपथ लिन सुझाव दिएको थियो।

आगामी दिनमा शपथमा भाषा विवाद हुन नदिन अन्तरीम संविधानमा संशोधन गर्ने निर्णयपनि मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आइतवारको आदेशले शपथ विवादको कानुनी टुंगो त लगाएको छ तर त्यसले निम्त्याएको राजनीतिक तरंग सेलाउने हो वा होइन त्यो कुरा टुंगो नलागेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ।